गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

• सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डमा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
• आदेशपछि तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चित छ।
• गौर घटनामा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषीमाथि कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

२४ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा संलग्नहरुमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ ।

गौर हत्याकाण्ड संलग्नलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनी दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले २ भदौ, २०८२ मा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसैसाता सो आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरु अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि उनी लगायतमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन साह समेतको  दरखास्तमा अविलम्व अनुसन्धान बढाइ उचित निष्कर्षमा पुग्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट समेतका नाममा समेत आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

गौर घटनाका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह । कतिपय मृतकका आफन्त लगायतले दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । मृतकका आफन्त तथा घाइतेहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिदा समेत कुनै छानविन अघि नबढेका भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

गौर घटनामा सामूहिक रुपमा व्यक्तिहत्याको कसुरमा जाहेरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रहरीको भूमिकामा प्रश्न उठाएको हो । अनि मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाले प्रहरी मुख्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतका नाममा समेत सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरी दर्ता गराएकोमा अनुसन्धान अगाडि नबढाएको कार्य मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले प्रहरीलाई तोकेको कानूनी कर्तव्य विपरीत देखिन आयो ।’

सोझै तानिनेछन्, उपेन्द्र यादव

१८ वर्ष पुरानो गौर घटनामा मुछिएका प्रमुख व्यक्ति हुन्, तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । पटकपटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका उनी हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष छन् । कतिपय अध्ययनहरुले यादवकै भूमिकाका कारण गौर नरसंहार भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि उपेन्द्र यादव तत्काल अनुसन्धानको दायरामा पर्ने निश्चितजस्तै छ ।  किनभने कतिपय अध्ययन र अनुसन्धानले घटना हिंसात्मक हुनुमा यादवलाई जिम्मेवार मात्रै ठहर्‍याएको छैन, उनीमाथि अनुसन्धान नै गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने भनेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपेन्द्र यादवको नामै किटेर उनी लगायतमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनेको थियो । आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘घटनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०६४ ले दोषी भनी उल्लेख गरेका तपसील बमोजिमका व्यक्तिहरू माथि तहकीकात छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिहरू उपर मुद्दा चलाउनुपर्ने देखियो ।’

तपसीलमा रहेको सूचीमा यादवको पनि नाम छ । गौर हत्याकाण्डपछि छानविनका लागि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाहेरी परेको एवं घटनामा संलग्न भनी उनीहरुको नाम किटेको थियो ।

७ चैत २०६३ मा मा रौटहटको गौरस्थित राईसमिलको चौरमा भएको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए भने सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । त्यो दिन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीले एकै समयमा एकै ठाउँ कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

लामो समयदेखि कुनै अनुसन्धान अघि नबढेको मानवअधिकार आयोगले तीन वर्षअघि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउनु भनेको थियो ।

‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ’ गौर घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको निचोडमा भनेको थियो ।

आयोगले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको थियो, ‘आफ्नो नियन्त्रणमा वा कब्जामा लिइसकेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा प्रचलित संविधान बमोजिम ज्यान मार्ने काम अपराध ठहरिने हुँदा फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान मारेको देखिएकाले सो कार्य अपराध ठहर्ने देखिन्छ ।’

मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले मोर्चा र फोरमका कार्यकर्ताबीचको भिडन्तमा यतिबिघ्न क्षति हुनुमा फोरम कार्यकर्ताको व्यवहार जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘यस बाहेक घटनाभरि हस्तक्षेप नगर्ने प्रहरी र  दिनभर सम्पर्कमा नभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।’

आयोगले उनीहरुमाथि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको भन्दै प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई घटनामा तित्ततापूर्ण अवस्था आउनुमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको थियो ।